लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा सम्बोधन गर्न माग

बिर्तामोड, झापाका महिला नेतृहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेका विषय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्था बमोजिम लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको व्यवहार ग्यारेन्टी गर्न स्थानीय सरकार समक्ष माग गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले तयार गर्ने नीति–योजना, विकास निर्माण, अनुगमन लगायत हरेक गतिविधिमा व्यहारत पूर्ण लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था प्रत्याभूत गर्न उनीहरुले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका हुन् । त्यस्तै महिलासहित समाजमा पछि परेका सबै जाति र समुदायका नागरिकलाई समावेशीकरणसहित उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पनि महिला नेतृहरुले जोड दिएका छन् ।

झापामा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको व्यहारत ग्यारेन्टीका लागि सबै स्थानीय तहसँग छलफल अघि बढाउने समेत झापाली महिला नेतृहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संवाद समूहको संयोजनमा आज शनिबार बिर्तामोडमा भएको ‘लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था, स्थानीय सरकारलाई सुझाव’ विषयक छलफलमा सहभागी महिला नेतृहरुले त्यस्तो मागसहित आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य जसमाया गजमेर, नेकपाकी नेतृ लक्ष्मी न्यौपाने सरु, समाजवादी पार्टी नेपालकी जिल्ला उपाध्यक्ष संगीता रौनियार, पुष्पा लिम्बू बोखिम, राप्रपाकी जिल्ला सहसचिव रञ्जु प्याकुरेल, महिला सञ्जालकी सीता बस्नेतले सामाजिक समावेशीकरणसहित महिला सहभागिता र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए ।

महिला सुरक्षा दवाब समूहकी अध्यक्ष शारदा रिजाल, महिला मुक्ति अभियानकी अध्यक्ष राधा सुब्बा, एबीसी नेपालकी अध्यक्ष कञ्चना सिटौला, बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघकी उपाध्यक्ष पार्वता खरेल विमली, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला अध्यक्ष कविता शर्मा बास्तोला, वीरता लेडी जेसीजकी अध्यक्ष सरु भुर्तेल खनाल लगायतले पनि स्थानीय सरकारले व्यवहारत अनुभूति हुने गरी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको लागि मुलुकमा धेरै लामो समयदेखि आन्दोलन र परिवर्तन भएको बताउँदै त्यसको अनुभूतिका लागि स्थानीय सरकारले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विषय प्रवेशसहित छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।

Back to top button