समिती अन्तरगत रहेको आयोजना निगममा परिणत

कमल । वन पैदावर विकास समिती अन्तरगत स्थापना भएको झापाको रतुवामाई वृक्षा रोपण आयोजना अब देखि नेपाल वन निगम लिमिटेड अन्तरगत रहने भएको छ ।
हिजो वन पैदावर विकास समिती अन्तरगत रहँदा सिमित अधिकार पाएको आयोजनाले निगम अन्तरगत गएपछि कामगर्ने क्षेत्रधिकार धेरै फराकिलो रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
हिजो वृक्षारोपण गर्ने उर्काउने र लिलामि प्रक्रिया बाट विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अव देखी आयोजना बाट उत्पादिन काठ चिरान वा सोझै गोलिया विक्रि वितरण गर्न पाउने छ भने अन्य छिमेकि सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठ खरिद गर्नुका साथै चिरानि गरेर सोझै वा डिलर मार्फत विक्रि वितरण गर्ने मसल जस्ता काठलाई उपचार गर्न पाउने अधिकार रहेको आयोजनाका प्रमुख खेमलाल विकले जानकारी दिए ।
यो सगै स्थानिय उपभोक्तले काठ खरिद गर्दा पहिलेको भन्दा सस्तो हुने छ हिजो २१÷२२ सय पर्ने काठ अब १८÷१९ सय सय रुपैया मा पाउने समेत विकले बताए ।
वन निगम लिमिटेड अन्तरगत गएपछि आयोजनाको पहिलेको भन्दा नाफा बढ्ने , रोजगारीको अवसर श्रृजना समेत हुनेछ । तर राजनितीदलको प्रतिबद्धता नहुँदा वन क्षेत्र अतिक्रमरणमा परेको छ । एउटै सरकारका निकायले आयोजना क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना बनाउनका लागी बजेट विनियोजन गर्नु र हामिले वनको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले पनि केहि समस्या उत्पन्न भएको आयोजनाको भनाई छ ।
यदि सरकार कटिबद्ध हुनेहो भने वनमा भएको अतिक्रमण रोक्न कुनै समस्या हँदैन । अर्कोतर्फ अहिले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सबै संरचना हटाउन सकिने प्रमुख विकले बताए ।
पहाडमा भन्दा पनि तराईका वन क्षेत्र घटिरहेकोले वनमा दिगो व्यवसथापन गर्न जरुरी रहेको छ । त्यसैगरी वनमा लगाएको विरुवालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थान प्रणालि अन्तरगत वृक्षारापण गरेमा वार्षिक करौडौको आम्दानि हुनसक्ने आयोजनाको भनाई छ ।
आयोजनाले अहिले सम्म वन पैदावर उत्पादन, विक्रि र रोजगारी को क्षेत्रमा काम गरीरहेको छ । भोलि दिनमा एग्रो फरेष्ट्रिका क्षेत्र का साथै सामाजिक महत्वका क्षेत्रमा समेत कामगर्ने विकले बताए ।
पुर्वमा माईखोला पश्चिममा रतुवा खोला उत्तरमा ईलामको चुलाचुली गाउँपालिका र दक्षिणमा पुर्वपश्चिम राजमार्ग संग सिमाना जोडिएको यस आयोजनाको क्षेत्रफल २ हजार ७ सय ५३ दशमलव ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
यतिधेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको आयोजनाको अहिले चारैतिर बाट अतिक्रमण हुन थालेको छ । विभिन्न संघ सस्था ,खेलमैदान, सुरक्षा निकाय लगायले २९ दशमलव ९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको आयोजनाको दावि छ ।

Back to top button