औद्योगिक पार्कका लागि २१ करोड मुआव्जा वितरण

कमल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहक्षेत्र झापा क्षेत्र नं. ५ मा निर्माण हुने ‘चाइना नेपाल फ्रेण्डशिप इण्ड्रस्ट्रियल पार्क’ को पहिलो चरणको जग्गा अधिग्रहण भएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा २१ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको लगानी बोर्डले जानाएको छ।  बोर्डका सहसचिव वलराम रिजालका अनुसार यो पार्क निर्माणको प्रक्रिया ३ वर्ष अघिनै शुरु भएको हो। यस्तै वृहत लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनुपर्ने कारणले थप प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमार्फत ४० वर्ष चिनिया कम्पनीमार्फत पार्क सञ्चालन हुने छ। अव पार्क नेपाल सरकारले पाउने छ। लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतका अनुसार औद्योगिकपार्क २१ सय विघा क्षेत्रफलमा रहने छ भने पहिलो चरणका लागि ९४२ बिघा सरकारी र ४११ विघा जमिन अधिग्रहणमार्फत प्राप्त भइसकेको छ। 

This image has an empty alt attribute; its file name is 23-1024x472.jpg

पहिलो चरणका लागि यो जमिन पर्याप्त भएकाले अब निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बस्नेतको भनाई छ। पहिलो चरणमा १३ सय विघामा निर्माण कार्य हुने यो चरण तीन वर्षमा पूरा हुने जनाइएको छ।  पहिलो चरणमा औद्योगिक पार्कमा विभिन्न उद्योगका लागि संरचना निर्माण हुने र त्यसपछि मात्र उद्योग आउने क्रम शुरु हुने लगानी बोर्डका सदस्य वालकृष्ण शिवाकोटीको भनाई छ। यस पार्कमा लगानी हुने ६५ अर्व रुपैयाँ मध्ये ९८ प्रतिशत चिनिया र २ प्रतिशत मात्र नेपाली लगानी रहने छ।  स्थानीय सरकारको चिन्ता औद्योगिक पार्कले झापाका दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ओगट्ने छ। तर प्रस्तावित २१ सय विघा मध्ये आधा भन्दा बढी कमल गाउँपालिकामा पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेको भनाई छ। औद्योगिक पार्कले अधिग्रहण गर्ने जमिन मध्ये धनीपुर्जा भएकाले मात्रै मुआव्जा पाउने तर सुकुमबासीका रुपमा वर्षौदेखि बसोबास गरी रहेकालाई कसरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भन्ने चिन्ता रहेको काफ्लेको धारणा छ। यस्तै गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाहाले पनि स्थानीयको बसोबास व्यवस्थापनलाई महत्व दिनु पर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘औद्योगिक पार्क राष्ट्रकै गौरव भएकाले सहयोगका लागि हामी तयार छौं। तर यहाँ बसोबास गरी रहेकाको सुरक्षित स्थानान्तरण कसरी भन्ने बारेमा पनि खाका आउन जरुरी छ।’  दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले भने औद्योगिक पार्क मार्फत हुने प्रदुषण नियन्त्रण तथा वातावरण सन्तुलनका लागि शुरुदेखिनै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। यस्तै सो पार्कमा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिन नहुनेतर्फ पनि ओलीले लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेका छन्।  स्थानीयको असन्तुष्टि औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि चलिरहेको अधिग्रहण र मुआव्जा वितरण प्रक्रिया प्रति भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। दमक १० का देवीप्रसाद दाहालले भने, ‘एकातर्फ धनीपुर्जा भएकाका लागि पनि मुआव्जा दरनै न्यून छ। त्यससँगै धनीपुर्जा नभएका, वर्षौदेखि बसोबास गरेका सुकुम्बासी र फिल्ड बुक भई धनीपुर्जा नभएकाको हकमा प्रक्रिया मौन देखिएको छ।’ विकास निर्माण हुँदै गर्दा कुनै पनि नागरिकको उठिबास लाग्न नहुने उनको भनाई छ। यस्तै सोही ठाउँका खगेन्द्रबहादुर भट्टराईले राजश्व तिर्नु परेको दर भन्दा पनि मुआव्जाको दर कम हुने गरी स्थानीयलाई उठाउन खोजिएको भन्दै आपत्ती जनाए। यस्तै आदिबासी जनजाति अगुवा मोहन धिमालले यहाँका आदिबासीलाई उपेक्षा गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।  मुआव्जा वितरण र भूमिहीनको सम्वन्धमा भने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले थप छलफल गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताएका छन्। स्थानीयका समस्या र गुनासा स्थानीय स्तरमानै पुगेर सुनिने र विकल्प समेत खोजिने उनको भनाई छ। यस्तै औद्योगिक पार्क निर्माण भएसँगै स्थानीयका लागि लक्षित गरी साना तथा लघु उद्योगका लागि समेत जमिन व्यवस्थापन गरी स्थान प्रदान गरिने बस्नेतले बताएका छन्।  औद्योगिक पार्कको यस अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्ने भनिए पनि अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो। औद्योगक पार्क निर्माण शुभारम्भको घोषणा भने यस अघि नै काठमाडौंमा एक समारोहका बीच घोषणा गरिएको थियो। 

Back to top button