उमानाथ भण्डारी
कमल , साउन २४ ÷भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले जग्गा धनि पुर्जा पाउने आशामा बसेका किसान सरकारको निर्णय प्रति आक्रोसित भएका छन् ।
केपी ओली सरकारले गठन गरेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्तित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गाधनि पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला देउवा सरकारले अचानक आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन किसान आक्रोसित भएका हुन् ।
सरकारको उक्त निर्णयले भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासको कारण जोखिमपुर्ण जीवन बिताउनबाध्य समुदायप्रति नेपाल सरकारको निर्णयले किसानको मनमा ठेस पुगेको उनिहरु बताउछन् ।
भूमि, नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलीक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता सगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागी लामो समयदेखीको भूमिसम्बन्धी समस्या निरुपण आवश्यक थियो । भूमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने ,मुक्त कमैया, कमलरी,हरुवा र चरुवा हलिया,भूमिहिन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासकालागी घर र घडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सवैधानिक व्यस्था भएअनुसार आयोग गठन गरिएको थियो ।
तर त्यहि आयोग राजनिती पुर्वाग्रह राखेर देउवा सरकारले खारेजी गर्दा आज देशमा लाखौ भूमिहिन किसान जोतभोगको आधारमा धनिपुर्जा पाउने र जमिन नभएर बसोवासमा समस्या भएका नागरिकलाई सरकारले दिनलागेको धनिपुर्जा नपाउने भन्ने चिन्ताले नगरिकलाई पिरोल्न थालेको छ ।
आफुले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको सबै नापजाँच सकिएको थियो । अब त धनिपुर्जा पाईएला र ढुक्कहोला भनेर खुशी थियौं अचानक सरकार परिवर्तन भयो र पहिलेको सरकारले गरेका निर्णय यो सरकारले खारेज गरेपछि हातमा आउनलागेको जग्गाजनिपुर्जा नपाउने भएपछि हाम्रा फेरी दुःखका दिन सुरु भएको कमल गाउँपालिका ५ की नन्दकुमारी राई बताउनुहुन्छ ।
कमल गाउँपलिकाको वडा नम्वर ५ टुक्रेमा मात्र तिन सय भन्दा बढी घरधुरी अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरि रहेको छन् । करिब ४० वर्ष देखी यो स्थानमा बस्ति बस्न सुरु भएपनि यहाँका जनताले अझै सम्म धनिपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । ओली सरकारको पालामा गठन भएको आयोगले सबै नापजाँच गरि सकेको थियो जोतभोगको आधारमा यो पटक धनि पुर्जा पाउनेमा हामि विश्वस्त थियौ तर अहिलेको सरकारले पुर्वाग्रहि हिसाबले आयोग खारिज गर्दा हाम्रो धनिपुर्जा पाउने सबै आश हराएको स्थानिय विर बहादुर चेम्जुङ्ग बताउनुहुन्छ ।
यसै स्थानमा २०५१ सालमा स्थापना भएर २०५५ सालमा स्वकृत लिएर सन्चालनमा रहेको शहिद रत्न आधारभुत विध्यालयले समेत आफ्नो नाममा धनिपुर्जा नहुँदा धेरैकाममा समस्या भोग्नु परेको विध्यालयका प्रध्यानध्यापक शन्त चोङबाङ बताउनुहुन्छ ।
भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो अब धनिपुर्जा पाईएला भनेर ठुलो आशमा बसेका थियौ वर्षै देखीको हाम्रो समस्या अव हट्ने भयो भन्ने थियो तथा सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग खारेज भयो हाम्रो समस्य जस्ताको तस्तै जनतालाई बस्न र खान पाउनेगरी व्यवस्था गर्ने सरकारको दाईत्व हो तर हाम्रो हातमा पर्न आँटेको धनिपुर्जा समेत यो सरकारले खाईदियो । त्यसैले पुन पहिलेकै आयोगलाई स्थापना गरेर हामीलाई धनिपुर्जा पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ नत्र हामि सबै आन्दोलनमा जान तयार छौ अर्का स्थानिय होम प्रसाद न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
यो सरकारले सारै निर्ममता पुर्वक आयोग खारेज गरे छ । हाम्रो धनिपुर्जा सम्बन्धीको एक तिहाई भन्दा बढीको काम सम्पन्न भएको थियो । यो राजनिती प्रतिशोधका कारण आयोग खारेज गरेको हो । हामि जनताले दुःख पायौ । तुरुन्तै पहिलेको आयोग स्थापना गर्नु पर्छ र अगाडी को कमा जहाँ पुगेको छ त्यहि बाट पुन सुरु गर्नु पर्ने कमल ५ का अर्का स्थानिय दिपक गौतम बताउनुहुन्छ ।
यस ठाउँमा बसोवास गर्न थालेको ४० बर्ष भन्दा बढी भयो । पहिले यो ठाउमा फाट्टफुट्ट मात्र बस्ति थियो अहिले घना बस्ति भएको छ । धनि पुर्जा नभएका कारण याहँका जनतालाई बैक तथा वित्तिय सस्था देखी अन्य काम गर्न समेत ठुलो समस्या छ । आयोग गठनले भुमिहिन जनतामा धनिपुर्जा पाउने आसमा खुशी थिए तर एक्कासी आयोग विगठन भयो । समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागी हामि दिनरात लागीपरेका थियौ । लगभग काम सकिन लागेको थियो भने केहि ठाउमा त काम सम्पन्न भएको थियो तर अचानक आयोग खारेज हँुदा जनता सारै दुखी भएका छन् । त्यसैले तुरन्त आयोग पुनगर्ठन गरी काम सुरुगर्नु पर्ने कमल गाउँपालिका ५ नम्वर वडा अध्यक्ष डम्वर बहादुर नीरौला बताउनुहुन्छ ।
सरकार परिबर्तन हुना साथ राजनिती प्रतिशोधका कारण भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भयो यसले देश भरका करिव १३ देखी चौधलाख भुमिहिन सुकुम्वासीको मनमा ठुलो चोट पुर्याएको छ । यो आयोग खारेजीको निर्णय तुरुन्त बदर हुनुपर्छ र काम सुरुगर्नु पर्छ । आयोग खारेजीको विरोधमा अखिल नेपाल किसान महासंघको अगुवाईमो १ नम्वर प्रदेश भरिका १ सय ३३ स्थानियतहले जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाई सकेका छौ । यो धनिपुर्जा कुनै एउटा दलका जनताले मात्र पाउने होईनन् । मुलुकभर भुमिहिन जनताले धनिपुर्जा पाउने जनपुर्जा पाउनकालागी १ नम्वर प्रदेश बाट २ लाख ६ हजार ५४ जनाले फारम भरि सकेको र त्यो काम अन्तिम चरणनमा पुगेको अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारबाट आयोग खारेजी गर्नाले धनिपुर्जा पाउने आशमा रहेका लाखौ जनताको सपना सपनामै सिमित भएको छ । सदियौं देखी निर्वाचनका समयमा सबैजसो राजनितीदलको प्रमुख नारा बन्दै आउने गरेको धनिपुर्जा यो पटक पनि सपनामै सिमीत होला जस्तो छ । धनिपुर्जा आउला र यसो गरौला उसो गरौला भनेर बसेका लाखौ भुमिहिन जनताले लोकतन्त्र आउदा समेत धनिपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।
