सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरण नारामै सिमित, आयोग विगठनको विरुद्धमा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु

उमानाथ भण्डारी

कमल , साउन ३२ ÷सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरण को नारा घन्किन थालेको दशकौं भयो तर यो नारा, नारामै सीमित छ ।
हरेक पटक चुनावमा राजनितीदलका घोषणपत्रमा सुकुम्वासीलाई धनिपुर्जा वितरण मुख्या एजेण्डाका रुपमा हुन्छ नेता चुनाव जितेर जान्छन् तर धनिपुर्जा वितरण त परै जावस् सुकुम्बासी वस्ति तिर फर्केर समेत कसैले हेर्दैनन् ।
चुनावमा हामिलाई जिताएर पठाएमा तपाईहरुलाई धनिपुर्जा दिन्छौ भनेर धेरै नेता आउनुभयो धेरै नेतालाई जिताएर पठायौं तर अहिले पनि हाम्रो समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
केपी ओली सरकारले गठन गरेको भुमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्तित तथा सुकुम्वासीलाई जग्गाधनि पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला देउवा सरकारले आयोग विगठन गरेपछि झापाको कमल गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुम्वासी किसानले हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् ।

सरकारको आयोग विगठनको निर्णयले भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास गरि रहेका जनतालाई दातमा ढुङ्गा लागे जस्तै भएको छ । हरेप पटक नेतालाई जिताएर पठाए पनि आफ्नालागी नेताले केहि नगरेको कमल गाउँपािलका वडा नम्वर ६ निवासी शिरावती ताजपुरीया बताउनुहुन्छ ।

सरकार परिवर्तन भए सगै अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विगठन हुने गर्दछ यो पटक पनि त्यस्तै भएको छ । सुकुम्वासीको समस्या अहिले सम्म कुनै हल भएको छैन । हरेक पटक चुनावमा नेता जितेर जान्छन् तर सुकुम्वासीको समस्या अहिले सम्म जस्ताको तस्तै रहेको छ । ओली सरकारले दिन्छकी भन्ने आसथियो त्यो पनि अहिलेको सरकारले बन्द गरिदीए पछि अब हामीले कहिले पाउने हो भन्ने चिन्तालागेको अर्का स्थानिय जसोदा ताजपुरीया बताउनुहुन्छ ।
सरकार जुनसुकै आएपनि आफुलाई सरोकार भएन हामिले धनिपुर्जा पाउनु पर्छ । हामिलाई दुई महिनामा धनिपुर्जा दिन्छु भनेको थियो अहिले आयोग विगठन भएको छ । आयोग गठन र विगठन सँग आफुलाई कुनै सरोकार नभएको अर्का स्थानिय भरत ताजपुरीयाको बुझाई छ

सुकुम्वासीलाई जहिलै पनि भुमिहनि बनाएर राख्नु त राम्रो होईन । हामिलाई जसरी पनि एक टुक्रा जमिन चाईयो भन्ने वहाँहरको आवाजलाई कागजमा लिपिबद्ध गरी प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा पठाउनकालागी हस्ताक्षर संकलन गरेको स्थानिय अगुवा युवराज पाठक बताउनुहुन्छ ।
भुमिहिन जनताले धनिपुर्जा पाउनकालागी १ नम्वर प्रदेश बाट २ लाख ६ हजार ५४ जनाले फारम भरि सकेको र धनिपुर्जा वितरणको तयारीमा पुगेपनि आयोग विगठनका कारण सबैकाम स्थगति भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट आयोग खारेजी गर्नाले धनिपुर्जा पाउने आशमा रहेका लाखौ जनताको सपना सपनामै सिमित भएको छ । सदियौं देखी निर्वाचनका समयमा सबैजसो राजनितीदलको प्रमुख नारा बन्दै आउने गरेको धनिपुर्जा वितरण यो पटक पनि नारामै सिमीत होला जस्तो छ ।